संचालित भुगतानों के स्वरूप:

• अन्य बैंक के खातों में एनईएफ़टी / आरटीजीएस आधारित भुगतान.
• आधार भुगतान ब्रिज के माध्यम से आधार आधारित भुगतान.
• अंतर बैंक अंतरण भुगतान.

प्रक्रिया का प्रवाह:

1. कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा हितग्राहियों की सूची बनाई जाती है और एलेक्ट्रोनिक रूप में राज्य सरकार के विभाग को उपलब्ध करवाया जाता है. या विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए राज्य सरकार के विभाग द्वारा सॉफ्टवेयर पेकेज को रन करके हितग्राहियों की समेकित सूची को जनरेट किया जाता है.
2. संबन्धित राज्य सरकार के विभाग/कार्यालय के वैबसाइट से हितग्राहियों की समेकित सूची को बैंक के एसएफ़टीपी सर्वर पर लिया जाता है.
3. बैंक द्वारा सीबीएस के माध्यम से (एनईएफ़टी/आरटीजीएस/अंतरण) संव्यवहार संचालित करता है.
4. सभी लेनदेनों की प्रतिक्रिया/स्थिति (सफल/असफल) एसएफ़टीपी के माध्यम से आवश्यक ई-स्क्रॉल के साथ राज्य सरकार के विभाग को वापस जाती है.

निर्णय में मदद के लिए डीबीटी की एमआईएस

• राज्य-वार, जिला वार तथा योजना वार हितग्राहियों को भुगतान.
• भुगतान की स्थिति (सफल/असफल/लंबित)
• डीबीटी पर सारांश रिपोर्ट.

प्रस्तुत किए जाने वाले समाधानों की विशेषताएं

• राज्य सरकार के कोषागारों/ राज्य सरकार के विभागों के साथ उसी समय इंटरफेस.
• बैंक द्वारा निर्बाध तरीके से पूरी तरह सुरक्शित और स्वचालित भुगतान की प्रक्रिया
• बिना किसी मानवीय दखल के एसटीपी (प्रक्रिया के माध्यम से सीधे) सम्पन्न होता है.
• व्यापक एमआईएस सुविधा के साथ अनुकूल समाधान.
• अंतिम उपयोगकर्ता को निर्बाध रूप से लाभों का सीधा अंतरण.
• एजेंसियों को तुरंत एमआईएस सुविधा प्रदान की जाती है.
• तुरंत लेखांकन और मिलान.
• योजना/एजेंसी/जिला/ब्लॉक/खाता शीर्ष/संवर्ग के अनुसार वांछित समेकित एमआईएस.
• डिजिटल लेखापरीक्षा और अद्यतन.
• संव्यवहारों में पारदर्शिता.