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Image यूनियन एजुकेशन

विशेषताएं

उद्देश्य
  • बेसिक शिक्षा
  • स्नातक/उच्च शिक्षा के लिये
  • तकनीकि/प्रोफेशनल/प्रबंधन पाठ्यक्रम के लिये
पात्रता
  • भारतीय नागरिक
  • भारत में या विदेश में उपयुक्त चयन पक्रिया से प्रवेश प्राप्त किया हो और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की हो  
  • भारत में कवर किये जाने वाले कोर्स
    • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक कोर्स
    • तकनीकि/प्रोफेशनल/प्रबंधन कोर्स
  • भारत से बाहर कवर किये जीं वाले कोर्स
    • मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक/परास्नातक कोर्स
    • सीआईएमए लंदन, सीपीए यूएसए और अन्य संस्थाओं संवालित पमाणित डिग्री कोर्स
    • विदेश में डिप्लोम पाट्यक्रम, यूनियन एजूकेशन में कवर नहीं है.
ऋण की मात्रा
  • भारत में अध्ययन के लिये अधिकतम रु. 20 लाख तक. विशेष शैक्षिक ऋण स्कीम में कवर संस्थानों के लिये अधिक मात्रा में ऋण. अधिक जानकारी के लिये विशेष ऑफर टैब देखें.
  • भारत से बाहर अध्ययन के लिये अधिकतम रु. 30 लाख तक.
मार्जिन अर्थात आपका हिस्सा
  • रु. 4 लाख तक के ऋण के लिये, मार्जिन शून्य
  • रु. 4 लाख से अधिक ऋण की लिये भारत में अध्ययन के लिये मार्जिन 5% और भारत से बाहर अध्ययन के लिये 15% है.
  • छात्रवृति/सहायता मार्जिन में सम्मिलित की जायगी.
स्थगन अवधि
  • कोर्स अवधि + 1 वर्ष
अदायगी

  • ऋण राशि का ध्यान किए बिना 15 वर्ष
ब्याज दर और प्रोसेसिंग शुल्क
  • हमारी नवीनतम ब्याज दर की जानकारी के लिये यहां क्लिक करें.
  • यदि कोर्स और स्थगन अवधि में ब्याज का नियमित भुगतान होता है तो विद्यार्थी को ब्याज दर में छूट दी जायगी. विवरण के लिये निकटवर्ती शाखा से संपर्क करें.
  • कोई प्रोसेसिंग शुल्क नहीं.
  • जहां लागू हो, वास्तविक मूल्यांकन / लीगल / स्टैम्प ड्यूटी / सरसाई / ज्ञापन पंजीकरण प्रभार
प्रतिभूति
  • नीचे लिखे अनुसार प्रतिभूति आवश्यक होगी
ऋण की मात्रा प्रतिभूति
रु. 4 लाख तक
कोई प्रतिभूति नहीं
  रु 4 लाख से अधिक और रु 7.50 लाख तक
  • बैंक को स्वीकार्य अन्य पक्ष गारंटी
  रु 7.50 लाख से अधिक
ऋण राशि व स्थगन अवधि में उपचित ब्याज के बराबर मूल्य की मूर्त संपार्श्विक प्रतिभूति जो बैंक को स्वीकार्य हो.
इन सब मामलों में,माता-पता/पति-पत्नी को सह आवेदक बनना होगा. .

बीमा  
  • विद्यार्थी के ऋण राशि के बराबर राशि के जीवन बीमा की अनिवार्य है.
अन्य शर्तें  
  • ऋण विद्यार्थी के अधिवास स्थान की निकटतम शाखा द्वारामंजूर/संवितरित किया जायगा.
  • ऋण राशि सीधे संस्तान को दी जायगी.
  • ऋण कोर्स के बाद के सालों में भी लिया जा सकता है
  • कानूनी और मूल्यांकन शुल्क ऋण लेने वाले को वहन करने होंग़े.
  • किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा ऋण अधिग्रहीत किये जाने पर पिछले 12 माह के औसत शेष पर 2% शुल्क लिया जायगा.
केंद्र सरकार की ब्याज सहायता स्कीम
मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने समाज आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये ब्याज सहायता की केंद्रीय योजना आरंभ की है.

निम्नलिखित पैरामीटर पूरे करने वाले विद्यार्थी ब्याज सहायता के पात्र होंगे :
  • विद्यार्थी ने 12 वीं उत्तीर्ण करने के बाद भारत में किसी मान्यता प्राप्त तकनीकी या व्यावसायिक संस्था के अनुमोदित पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त किया हो और इसके लिये यूनियन बैंक सहित किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से ऋण प्राप्त किया हो.
  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वे विद्यार्थी होंगे जिनके माता-पिता/परिवार की सभी स्त्रोत मिलकर आय रु. 4.50 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये.
स्कीम की अन्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :
  • रु. 10 लाख तक के ऋण के लिये सहायता (ऋण भले ही रु. 10 लाख से अधिक हो).
  • विद्यार्थ को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी का आय पमाणपत्र देना होगा.
  • यह स्कीम शैक्षिक वर्ष 2009 से हुए संवितरणों पर लागू है ( ऋण भले ही पहले मंजूर किया गया हो. ).
  • सहायता पाठ्यक्रम और स्थगन अवधि के लिये ही है.
  • विद्यार्थी केवल के बार ब्याज सहायता का पात्र होगा चाहे वह यह भारत में अंडर गेजुएट डिग्री के लिये ले ले या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री/डिप्लोमा के लिये ले.
पढो परदेश योजना अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विदेश में पढाई हेतु दिए गये एज्यूकेशन ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने की योजना.
इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक अधिनियम 1992 के राष्ट्रीय कमीशन की धारा 2(सी) के अनुसार घोषित अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के आर्थिक रुप से पिछडे वर्गों से संबंधित मेधावी छात्रों द्वारा विदेश में स्नातकोत्तर, एम.फिल. और पीएचडी स्तर की पढाई (केवल एक स्नातकोत्तर अथवा पीएचडी के लिए) हेतु लिए गये एज्यूकेश ऋणों की अधिस्थगन अवधि ( अर्थात पाठ्यक्रम अवधि + एक वर्ष अथवा नौकरी मिलने के बाद छ: माह जो भी पहले हो) के दौरान देय ब्याज पर सब्सिडी प्रदान करना है. योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार है :
  • यह योजना उन छात्रों के लिए लागू ह जिन्होंने 2013-14 (1 अप्रैल, 2013) से एज्यूकेशन ऋण लिया है और जिनके परिवार की आय प्रति वर्ष रु. 6 लाख तक की है.
  • यह सब्सिडी उन छात्रों को उपलब्ध नही होगी जिन्होंने या तो पाठ्यक्रम को बीच में ही छो दिया है अथवा जिन्हें अनुशासनात्मक अथवा शैक्षिक कारण से संस्थान से निकाल दिया गया हो. यदि छात्र योजना के किसी मानदंड का उल्लंघन करता है तो सब्सिडी त्वरित बंद कर दी जाएगी.
  • यह योजना विदेश में उच्च शिक्षा हेतु लागू है.
  • अधिस्थगन अवधि समाप्त हो जाने के बाद उधारकर्ता मूल किस्तों और अधिस्थगन अवधि के बाद के ब्याज का वहन करेगा.
  • नियोजित उम्मीदवार अथवा / बेरोजगार उम्मीदवार के मामले में उसके माता – पिता, अभिभावकों की कुल वार्षिक आय रु. 6.00 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश के सक्षम प्राधिकारी का आय प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाय.
  • इस योजना के तहत लाभ उठानेवाले छात्र को ब्याज सब्सिडी नहीं दी जाएगी यदि वह ऋण अवधि के दौरान भारतीय नागरिकता को छोड देता है.
  • शाखा सुनिश्चित करें कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र जो एससी / एसटी / ओबीसी श्रेणी में आते हो इसी उद्देश्य के लिए किसी अन्य स्त्रोतों से ब्याज सब्सिडी नहीं लेते है.
अधिक जानकारी के लिये विद्यार्थी हमारी उस शाखा से संपर्क करें जहां से उन्होंने ऋण लिया है ले रहे हैं.

एसीएसआईएसओबीसीईबीसी योजना - अन्य पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लिए समुद्रपारीय शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर - डॉ ॰अंबेडकर सेंट्रल सेक्टर ब्याज सब्सिडी योजना
नेशनल बॅकवर्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एनबीसीएफडीसी),मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट भारत सरकार ने अन्य पिछड़ी जाति और आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति से संबंध छात्रों की विदेश में शिक्षा हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी योजना कार्यान्वित की हैं पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के दौरान प्रभारित ब्याज की प्रतिपूर्ति नेशनल बॅकवर्ड फ़ाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन(एनबीसीएफडीसी),मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एमपावरमेंट भारत सरकार द्वारा किया जाता हैं ॰यह योजना 01/04/2014 से लागू है

मुख्य विशेषताएँ :
  • सब्सिडी विदेश में उच्च शिक्षा यठ मास्टर,एम॰फिल और पीएचडी स्तरो के लिए प्राप्त की जा सकती हैं .
  • अन्य पिछड़ी जाति के लिए परिवार की आय रु 3 लाख तक होनी चाहिए
  • आर्थिक रूप से पिछड़ी जाति के लिए परिवार की आय रु 1 लाख तक होनी चाहिए
  • छात्र को आय प्रमाण देना होगा आईटीआर ,फॉर्म 16 या राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी से आय प्रमाणपत्र
  • 01.04.2014 के बाद मंजूर ऋण के लिए योजना लागू
  • केवल पाठ्यक्रम और अधिस्थगन अवधि के लिए सब्सिडी
पात्र छात्र हमारी शाखाओं से जहां से उन्होंने शिक्षा ऋण लिया है /या लेना चाहते है को अधिक जानकारी हेतु संपर्क कर सकती हैं॰

विद्यालक्ष्मी
भारत सरकार ने छात्रों को शिक्षा ऋणों से संबन्धित जानकारी हासिल करने और आवेदन करने हेतु सिंगल विंडो प्रदान करने की दृष्टि से विद्यालक्ष्मी पोर्टल की शुरुआत की हैं॰छात्र विद्यालक्ष्मी पोर्टल के जरिए शिक्षा ऋण के जरिए आवेदन कर सकते है॰ (Click here for Vidya Lakshmi portal)

*शर्तें लागू. अधिक जानकारी के लिये हमारी निकटतम शाखा में पधारें

आवेदन पत्र एवं दस्‍तावेज

अक्‍सर पूछे जाने वाले प्रश्‍न


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